इलाहाबाद : लगभग 73 हजार
सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति-चयन
प्रक्रिया संबंधी शासनादेश पर लगी रोक को एक फरवरी 2012 तक के लिए बढ़ा
दिया है। राज्य सरकार द्वारा आज अदालत में जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय
के पूर्व के आदेश सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत व एक अन्य उच्चाधिकारी अदालत
में उपस्थित थे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यादव कपिल देव व
अन्य की याचिका पर दिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रदेश सरकार को यह बताने का निर्देशदिया था कि बेसिक शिक्षा बोर्ड को भर्ती का विज्ञापन जारी करने का अधिकार है अथवा नहीं। प्रदेश सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया उससेअदालत संतुष्ट नहीं थी। प्रदेश सरकार को ओर से फिर से जवाब दाखिल करने की बात कही गई है। न्यायालय ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर लगी रोक को बढ़ाते हुए याचिका पर एक फरवरी को सुनवाई का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। इसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि विज्ञापन बेसिक शिक्षा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। नियुक्ति अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी है इसलिए विज्ञापन जारी करने का अधिकार भी उसी को है। नियम में परिवर्तन किए बिना बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी करने को गलत बताया गयाहै।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रदेश सरकार को यह बताने का निर्देशदिया था कि बेसिक शिक्षा बोर्ड को भर्ती का विज्ञापन जारी करने का अधिकार है अथवा नहीं। प्रदेश सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया उससेअदालत संतुष्ट नहीं थी। प्रदेश सरकार को ओर से फिर से जवाब दाखिल करने की बात कही गई है। न्यायालय ने नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर लगी रोक को बढ़ाते हुए याचिका पर एक फरवरी को सुनवाई का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। इसे यह कहते हुए चुनौती दी गई कि विज्ञापन बेसिक शिक्षा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। नियुक्ति अधिकारी बेसिक शिक्षा अधिकारी है इसलिए विज्ञापन जारी करने का अधिकार भी उसी को है। नियम में परिवर्तन किए बिना बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी करने को गलत बताया गयाहै।