सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय से भेजे गए प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। संविदा शिक्षकों की जिला स्तर पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसमें सदस्य सचिव जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य होंगे।
उच्च प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को कला की शिक्षा देने के लिए 13 हजार 769, शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा के लिए 13 हजार 769 और कार्य अनुभव की शिक्षा के लिए 13 हजार 769 संविदा शिक्षक रखे जाएंगे। इन शिक्षकों की भर्ती जिला स्तर पर की जाएगी और इन्हें प्रतिमाह 7000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक माह का मानदेय 28.91 करोड़ रुपये मंजूर कर दिया है। राज्य परियोजना निदेशालय ने इसके आधार पर प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन के वित्त विभाग ने मंजूर कर दिया है। इस संबंध में शीघ्र ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है।
गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इस अधिनियम के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विशेष शिक्षा देने की व्यवस्था दी गई है। इसमें कला, शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य और कार्य अनुभव की शिक्षा देने की व्यवस्था दी गई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल ही इसके लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन नहीं की गई
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its really a good news
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