गौरतलब है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञप्ति में अभ्यर्थियों को पांच जिलों में आवेदन करने का विकल्प दिया गया था। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक जिले में आवेदन पत्र के साथ संबंधित जिले के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पक्ष में देय 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना था। वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को हर जिले में आवेदन पत्र के साथ 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देना था। हाई कोर्ट ने पांच जिलों में आवेदन के विकल्प को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 की व्यवस्था के विपरीत, असंगत और अतार्किक करार देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के 30 नवंबर को प्रकाशित विज्ञप्ति को रद करने का आदेश दिया है। विज्ञप्ति कैबिनेट से 14 सितंबर को अनुमोदित उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2011 पर आधारित थी जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को तीन जिलों में आवेदन करने का विकल्प दिया गया था। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जतायी है, लिहाजा इस प्रावधान को बदलकर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को ऐच्छिक जिलों में आवेदन का विकल्प देने के लिए पुन: नियमावली में फेरबदल की तैयारी है। नए प्रस्ताव में अभ्यर्थियों को भले ही मर्जी के मुताबिक जिलों में आवेदन करने की छूट होगी, लेकिन उन्हें सिर्फ एक जिले के आवेदन पत्र के साथ ही बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। वहीं पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर पांच जिलों में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को एक को छोड़कर शेष चार जिलों में जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
