यूपी बोर्ड की सचिव प्रभा त्रिपाठी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि अभ्यर्थियों से सौ रुपये का शुल्क लेते हुए उनकी आपत्तियां निस्तारित की जाएं। इस आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा परिषद को 26 हजार प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 24 हजार आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जा चुका है। इनमें किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षाफल में कोई संशोधन नहीं पाया गया है। इससे पहले प्राथमिक स्तर के पांच लाख 96 हजार 481 अभ्यर्थियों में 46757 को छोड़कर शेष सभी अभ्यर्थियों के एक से लेकर छह अंक संशोधन के फल स्वरूप बढ़े थे। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर के कुल पांच लाख 24 हजार 291 अभ्यर्थियों में 42758 अभ्यर्थियों के परीक्षाफल संशोधित नहीं हुए। शेष के एक से लेकर आठ अंक तक बढ़ाए गए। इनमें आठ अंक की वृद्धि वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र दो है।
सचिव ने आगाह किया है कि संशोधन की प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अलावा अन्य किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया।
