सिरोही : पंचायती राज विभाग की ओर से जिला परिषद के माध्यम से निकाली गई
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर मंडरा रहे संकट के बादल हटने का नाम
नही ले रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही नियमों में खामी के
कारण हाईकोर्ट का स्टे और अब परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराने के दौरान
पंचायती राज विभाग की वेबसाइट की धीमी रफ्तार ने अभ्यर्थियों को परेशानी
में डाल दिया है, जबकि आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल निर्धारित
की गई है।
जिला परिषद की ओर से निकाली गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पंचायती राज विभाग ने अपनी वेबसाइट पर ई-मित्र काउंटर के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें अभ्यर्थी को ई-मित्र से टोकन काटकर कोड नंबर के आधार पर पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। अभ्यर्थियों ने ई-मित्र काउंटर से टोकन तो काट दिए हैं, लेकिन पंचायती राज विभाग की वेबसाइट की रफ्तार काफी धीमी होने से उस पर आवेदन करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।
ई-मित्र काउंटर पर बढ़ रहे हैं विवाद : ई-मित्र काउंटर पर टोकन काटने के बाद पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर आवेदन नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्थी परेशानी में हैं। टोकन धारी अभ्यर्थियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जबकि आवेदन नहीं के बराबर हो रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का गुस्सा ई-मित्र काउंटरों पर फूट रहा है।
दिनोंदिन बढ़ रहा है दबाव
ऑनलाइन शिक्षक भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल निर्धारित की गई। जैसे-जैसे अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे जिलेभर के ई-मित्र काउंटरों पर अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पंचायती राज विभाग की वेबसाइट रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है।
एक-दो दिनों में बढ़ जाएगी स्पीड
॥लोड बढऩे से सर्वर डाउन चल रहा है। इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए जयपुर में राज कॉम कंपनी (आरआईएसएल) के प्रभारी अनिल सिंह से बात की गई है। एक-दो दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। उनसे दूसरी वेबसाइट बनाने का आग्रह भी किया गया है।
-पुखराज बम, ई-गवर्नेंस प्रभारी, सिरोही
ऑनलाइन आवेदन की रकम तय
शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की रकम तय की गई है। अभ्यर्थी को ई-मित्र पर टोकन काटने के 5 रुपए देने होंगे, जबकि आवेदन फीडिंग के लिए 35 रुपए जमा कराने होंगे। इसमें फोटो व हस्ताक्षर तक स्केनिंग सभी शामिल हैं। इससे ज्यादा पैसे वसूल करने पर ई-गवर्नेंस प्रभारी से शिकायत की जा सकती है
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