Latest UTTAR PRADESH News : लखनऊ : नई सरकार के अहम फैसले, माया के चहेते अफसरों पर गिरी गाज, भर्तियों पर भी रोक

लखनऊ : माया सरकार के करीबी अफसरों को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डालने के साथ ही प्रदेश की कमान संभालने वाले अखिलेश यादव ने गुरुवार को कई अहम फैसले लेकर चुनाव के वक्त जनता से किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी। इनमें कुछ इस प्रकार हैं। द्य 35 वर्ष से अधिक के बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये मासिक भत्ता द्य हाईस्कूल पास करने वाले को टैबटेट और इंटर पास को लैपटाप द्य मुस्लिम लड़कियों को आगे की पढ़ाई और विवाह के लिए 30 हजार रुपये का अनुदान द्य माया के करीबी अफसर प्रतीक्षा सूची में डाले गए, भर्तियों पर भी रोक द्य न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा के कार्यकाल को दो वर्ष बढ़ाने का फैसला द्य राज्य के सभी विश्र्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ की बहाली, होंगे चुनाव

अखिलेश यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही निर्वतमान मुख्यमंत्री मायावती के खास समझे जाने वाले अफसरों को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। उनकी जगह नये अफसरों की तैनाती हुई है। इसके अलावा लोकसेवा आयोग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। विभिन्न आयोगों, निगमों, बोर्डो एवं संस्थाओं में मायावती सरकार में मनोनीत सभी पदाधिकारियों को भी हटा दिया गया हे। बीते दो माह के दरम्यान मायावती सरकार के सभी फैसलों की समीक्षा भी होगी। शपथ ग्रहण के बाद हुए प्रशासनिक फेरबदल में अनीता सिंह, आलोक कुमार द्वितीय, पंधारी यादव, शम्भू सिंह यादव तथा जुहेरविन सगीर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गए हैं। प्रमुख सचिव नियुक्त के पद पर राजीव कुमार द्वितीय व प्रमुख सचिव गृह के पद पर आरएम श्रीवास्तव को लाया गया है। राज्य संपत्ति अधिकारी जेपी सिंह को भी हटाकर उनके स्थान पर राज किशोर यादव को तैनात किया गया है। अपर कैबिनेट सचिव रवीन्द्र सिंह जो अभी तक प्रमुख सचिव लोक निर्माण, आवास एवं शहरी नियोजन, मान्यवर कांशीराम समग्र विकास विभाग तथा अध्यक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी उप्र एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दायित्व निभा रहे थे को वहां से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया गया है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव नियुक्ति, कार्मिक एवं सतर्कता के पद पर तैनात कुंवर फतेहबहादुर, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग नेतराम, को पद से हटा दिया गया है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, विकलांग कल्याण एवं आयुक्त तथा सचिव राज्य सलाहकार परिषद राज प्रताप सिंह तथा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, नागरिक उड्डयन एवं नगर विकास विभाग तथा महानिदेशक नागरिक उड्डयनदुर्गाशंकरमिश्रा को पद से हटा दिया गया है। सचिव मुख्यमंत्री, सचिव शहरी समग्र विकास, सूडा, नगर निकास, राज्य सम्पत्ति, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, अपर स्थानिक आयुक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उप्र पावर कारपोरेशन लि. तथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूपीएसआईडीसी के पद पर रहे नवनीत सहगल को भी पद से हटा दिया गया है। अनिल संत को सचिव मुख्यमंत्री तथा अपर स्थानिक आयुक्त उप्र नई दिल्ली व सचिव बेसिक शिक्षा, तथा चन्द्रभानु को सचिव मुख्यमंत्री व आयुक्त वाणिज्य कर को भी हटा दिया गया है। कैबिनेट सचिव के प्रमुख स्टाफ आफिसर शशि प्रकाश गोयल को भी परियोजना निदेशक राज्य एड्स कंटोल सोसाइटी व सचिव गोपन विभाग के पद से हटा दिया गया है। विशेष सचिव नियुक्त रामबहादुर को भी प्रतीक्षारत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव नियुक्त के पद पर राजीव कुमार द्वितीय आयुक्त तो तैनात किया है जो अभी तक सचिव राजस्व परिषद व निदेशक भूमि अध्याप्ति तथा आयुक्त चकबंदी के पद पर और प्रमुख सचिव गृह के पद पर आरएम श्रीवास्तव को तैनात किया है जो अभी प्रमुख सचिव पुनर्गठन समन्वय विभाग के पद पर तैनात थे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे राकेश गर्ग के प्रमुख सचिव वाणिज्यकर एवं मनोरंजन कर विभाग बनाया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के पद पर अनीता सिंह और आलोक कुमार द्वितीय को तैनात किया गया है। अनीता सिंह सचिव प्रशासनिक सुधार व आलोक कुमार महानिदेशक स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के पद पर तैनात थे। विशेष सचिव श्रम के पद पर तैनात पंधारी यादव और सहारनपुर के डीएम जुहेरबिन सगीर तथा संपादक जिला गजेटियर के पद पर तैनात शम्भू सिंह यादव को मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव बनाया गया है। प्रबंध निदेशक समाज कल्याण निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक हीरा लाल गुप्ता को विशेष सचिव नियुक्ति और विशेष सचिव कार्मिक विभाग का अतरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। राज्य संपति अधिकारी के पद से हटाये गए जय प्रकाश सिंह प्रथम को विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पद पर भेजा गया है। विशेष सचिव एवं मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर शंकर सिंह को प्रतीक्षारत कर दिया गया है।