शिक्षक भर्ती में निशक्तजनों के लिए आरक्षण की गणना पुराने सकरुलर के अनुसार कर दी गई। इसके चलते प्रदेशभर में निशक्तजनों के लिए 30 से 33 पद तक कम आरक्षित किए जा सके। पुराने सकरुलर के प्रावधान में रोस्टर में गणना सूची में 33, 66 और 99 के आधार पर की जाती है।
जुलाई, 2012 में जारी किए गए सकरुलर में गणना 1, 34 और 67 के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान की जानकारी पंचायती राज सहित अधिकांश विभागों को नहीं होने से इसके आधार पर गणना नहीं की गई और न आरक्षण दिया गया।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के एसीएस सी.एस. राजन ने इस संबंध में कहा कि अभी नोटिस मिला है, इसका जवाब देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इस मामले में रही भूल को स्वीकारते हुए कहा कि इसे सुधारा जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कार्मिक विभाग से जानकारी मांगी गई है कि यह सकरुलर कब जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने ही पंचायती राज को खाली पदों और उसके अनुसार आरक्षण तय करके बताया है। नोटिस भी इसी विभाग को मिला है। दोनों स्तर पर कवायद की जा रही है।
नए प्रावधान पर यह होना संभावित
निशक्तजन आयोग में नोटिस का जवाब देने के बाद आगे की कार्यवाही उनके निर्देश पर निर्भर करेगी। इसके निर्णय पर तीन विकल्प हो सकते हैं। इनमें पहला यह होगा कि इस भर्ती में आरक्षित पदों की फिर से गणना की जाएगी।
इसके चलते प्रदेश में पहले से आरक्षित पदों में 30 या 32 पद निशक्तजनों के लिए और जुड़ सकते हैं। दूसरा विकल्प है इन 30-32 पदों के लिए अलग से परीक्षा करवाई जाए। तीसरा विकल्प है कि आने वाली भर्ती में आरक्षित पदों के अलावा 30-32 पद अलग से आरक्षित कर दिए जाएं।
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