लखनऊ शिक्षा के अधिकार को अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के तहत सूबे में 7000 प्राथमिक स्कूल और 1250 जूनियर हाईस्कूल स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है।
ये स्कूल उन इलाकों में स्थापित किये जाएंगे जहां पड़ोस की निर्धारित सीमा में विद्यालय नहीं है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कसौटी पर खरा उतरने के मकसद से 12वीं योजना की अवधि में 70,000 अतिरिक्त क्लासरूम और 55,000 विद्यालयों के इर्दगिर्द चहारदीवारी बनाने की मंशा भी जतायी गई है। स्कूलों में बिजली की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 57,433 स्कूलों में विद्युतीकरण कराने का भी इरादा है। अगली पांच वर्ष की अवधि में 8000 स्कूलों में विकलांग बच्चों की सहूलियत के लिए रैम्प, 1400 स्कूलों में पेयजल सुविधा और 1500 विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2017 तक राज्य की साक्षरता दर को बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। पुरुष साक्षरता दर में इजाफा कर उसे 90 प्रतिशत और महिलाओं की 80 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है। मकसद 12वीं योजना के अंत तक पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के अंतर को घटाकर 10 फीसदी तक लाया जाए। वर्तमान में सूबे की साक्षरता दर जहां 69.72 प्रतिशत है, वहीं पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में लगभग 20 फीसदी का अंतर है। पढ़ाई से नाता तोड़ने वाले बच्चों के स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर को 2012-17 के दौरान मौजूदा 11 फीसदी से घटाकर पांच प्रतिशत तक लाने का भी इरादा है।गुणवत्ता में सुधार लाने के मकसद से 12वीं योजना के दौरान 6,62,254 शिक्षकों को प्रति वर्ष 10 दिनों की इन-सर्विस ट्रेनिंग भी दिलाने की योजना है।
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