उन्होंने कहा कि इस योजना से खाड़ी या अन्य देशों में काम कर रहे लोगों की स्वदेश वापसी और उनके पुनर्वास में मदद मिलेगी और उनका बुढ़ापा संवरेगा। समारोह का समापन सोमवार को होगा। इसमें भाग लेने के लिए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील सोमवार दोपहर जयपुर आएंगी।
इस योजना से सहज मौत का शिकार हो जाने वाले लोगों के परिजनों को भी न्यूनतम दर पर बीमा सुविधा का लाभ मिलेगा। यह प्रवासी भारतीयों की लंबे समय से चल आ रही एक अहम मांग थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दशक वैश्विक भारतीयों की भूमिका एवं प्रभाव में आशातीत वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है।
प्रवासी भारतीयों का मातृभूमि से जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून -1950 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में पंजीयन की सुविधा दी
गई है।
राजस्थान आने पर 90 फीसदी किराया देगी सरकार
प्रवासी युवाओं को राजस्थान सरकार ने एक तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘अपने राजस्थान को जानिए’ कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत राजस्थान भ्रमण पर आने वाले 18 से 28 साल के प्रवासी भारतीयों के हवाई किराये का 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा इस दल के आंतरिक परिवहन और आवास-प्रवास की व्यवस्थाओं का खर्चा भी राज्य सरकार देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिड़ला, बांगड़, बजाज, गोयनका, सिंघानिया, पोद्दार तथा मित्तल आदि घरानों की उपलब्धियों को कौन नहीं जानता। ये सभी घराने राजस्थान का गौरव हैं।
स्वर्ण प्रवास योजना अगले साल
केंद्रीय प्रवासी भारतीय मामलात मंत्री वायलार रवि ने कहा कि दुनिया में काम करने के लिए दक्ष और प्रशिक्षित भारतीय युवाओं की एक कार्यसेना बनाई जा रही है। इसका नाम स्वर्ण प्रवास योजना होगा। इसके तहत 10 साल में 1 करोड़ युवा प्रशिक्षित किए जाएंगे। यह योजना अगले साल लागू होगी।
यह धरती आपकी मां, मेरी नानी : बिसेसर
समारोह की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एवं टोबेगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने सीताराम, राम-राम से अपना भाषण शुरू किया और कहा कि भारत की धरती आपकी मां है, लेकिन मेरी नानी है। उन्होंने कहा कि मेरे देश और समाज में चाहे चटनी हो या सब्जियां, वाद्य यंत्र हों या वेशभूषा, नामों में इतनी साम्यता है कि कई बार दोनों की समानता चौंका देती है।
उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में मैंने यज्ञ की अनुभूति की है। उन्होंने कहा सालों से गीता और कुरान ने भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के लोगों को सहज ही जोड़े रखा।
विकास में योगदान दें : प्रणब
केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रवासी भारतीयों से देश के विकास में योगदान देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशक में हासिल की गई विकास दर का ही नतीजा है कि देश की आर्थिक नींव और मजबूत हुई है। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह की मजबूती के लिए 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाने का भी एलान किया।
देश मुश्किल दौरमें : प्रधानमंत्री
>देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। विकास दर साल भर पहले की 8.5 प्रतिशत से अब 7 प्रतिशत पर आ गई है, लेकिन उम्मीद है कि विकास प्रक्रिया की पुरानी लय-ताल कायम कर ली जाएगी और वार्षिक विकास दर मोटे तौर पर 9-10 प्रतिशत के बीच आ जाएगी।
>शौर्य, सौंदर्य और स्मारकों के प्रतीक के रूप में राजस्थान आज अपनी आधुनिकता और सहज प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। प्रवासी भारतीयों का राजस्थान प्रवास प्रदेश के गौरव को नया रूप देने के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि प्रदान करेगा।
>जयपुर में प्रवासी भारतीय भवन बनाया जाएगा।
>नागरिकता कानून में संशोधन होगा, संसद में आ चुका है बिल।
रिफाइनरी पर प्रधानमंत्री गंभीर, जल्द मिलने के आसार
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री
राजस्थान को रिफाइनरी का तोहफा जल्द मिल सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को राजभवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इसके संकेत दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब रिफाइनरी का मुद्दा उठा रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री ने अपने पर्सनल नोट पैड पर रिफाइनरी को लेकर कुछ चीजें नोट की।
बाद में उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आपकी 50 प्रतिशत मांग तो पूरी हो गई है, क्योंकि आपने रिफाइनरी लगाने के लिए छूट के पैकेज संबंधी ज्यादातर शर्तें तो मान ही ली हैं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन को 11वीं योजना के लक्ष्यों को हासिल करने और सामाजिक प्रतिबद्धता के मानकों के तौर पर सराहा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राज्य के सर्वागीण विकास के लिए एक लाख 92 हजार करोड़ रु. की बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि अब शहरों में भी नरेगा की तर्ज पर नूएगा -नेशनल अर्बन एंपलायमेंट गारंटी कानून लागू किया जाए। बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य एवं संसदीय सचिव उपस्थित थे।
सड़कों के लिए 900 करोड़ की योजना मंजूर
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान में लगभग 3600 किमी सड़कों के लिए करीब 900 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि महानरेगा के तहत गांवों की आंतरिक सड़कों को पक्की करने के लिए सीमेंट की इंटरलॉकिंग टाइल्स के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुझाव को मान लिया गया है। उन्होंने इस मंजूरी का पत्र गहलोत को बैठक में ही थमा दिया।
जयराम रमेश ने बताया कि नागौर जिले के 978 गांवों एवं 7 कस्बों में पानी पहुंचाने की 2938 करोड़ की नागौर लिफ्ट वाटर सप्लाई योजना फेज द्वितीय को उनके मंत्रालय ने सिफारिश के साथ वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री ने ऐसी ही एक योजना भीलवाड़ा के लिए भी बनाने का आग्रह किया।
राइट टू शेल्टर भी दो
गहलोत ने कहा कि यूपीए सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम दिए हैं। ऐसे में अब राइट टू शैल्टर पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बार पुन: सुझाव देते हुए कहा कि संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत एपीएल-बीपीएल का भेदभाव समाप्त करते हुए सभी वर्गो के लिए शौचालय बनाने के लिए राशि दी जानी चाहिए।
भूतल परिवहन में निवेश के लिए न्योता
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री डॉ. सीपी जोशी ने भूतल परिवहन में निवेश के लिए प्रवासी भारतीयों को न्यौता दिया और कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। सरकार ने सड़क निर्माण क्षेत्र में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है एवं प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। लिहाजा प्रवासी भारतीयों के लिए इस क्षेत्र में व्यापक अवसर हैं।
गहलोत ने पानी के लिए मांगा 55 हजार करोड़
>पानी के लिए 55 हजार करोड़ का विशेष पैकेज मांगा।
>राजस्थान को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिले।
>महानरेगा में पक्के काम हों। इसमें ग्रामीण आवास योजना भी शामिल हो। श्रम और सामग्री अनुपात 60-40 हो।
>कोल ब्लॉक, कोल लिंकेज मिले।
>दिल्ली-जयपुर के बीच बुलेट ट्रेन चले। एक्सप्रेस हाइवे का जल्द निर्माण हो।
>रतलाम-डूंगरपुर-बांसवाड़ा रेल परियोजना शीघ्र शुरू करवाएं।
>दिल्ली-अहमदाबाद रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जाए।
